भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुकूल मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के समान संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं मानव अधिकार आयोग भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा मांग पत्र

भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था के 

अनुकूल मीडिया को विधायिका,

 कार्यपालिका, न्यायपालिका के समान 

संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 

महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं 

मानव अधिकार आयोग भारत सरकार, 

भारत निर्वाचन आयोग को 

सौंपा जाएगा मांग पत्र


नई दिल्ली। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से जारी बयान में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एवं मैनेजमेंट अफेयर्स कमेटी के केंद्रीय अध्यक्ष एके बिंदुसार ने बताया कि देश की आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की कहीं कोई गणना नहीं होती है सिर्फ मीडिया का इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जब देश के मीडिया कर्मी अपने मीडिया धर्म का पालन पूरी निष्पक्षता से करने का कार्य करते हैं तो उनके ऊपर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं और फर्जी मुकदमे में फंसा कर उनका उत्पीड़न भी किया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर पत्रकारों को विभिन्न यातनाएं सहनी पड़ती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की तरह चौथे स्तंभ मीडिया को संवैधानिक दर्जा देते हुए मीडिया पालिका की स्थापना होनी चाहिए। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक सिस्टम में सामान भागीदारी एवं समान जिम्मेदारी मीडिया का भी तय होना चाहिए। इसके लिए जनरलिस्ट विधायक कोटा निर्धारित हो, जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव कराया जाता है उसी प्रक्रिया में जनरलिस्ट को भी शामिल किया जाए।
राष्ट्रीय कार्यालय से जारी बयान में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राम आसरे राष्ट्रीय सलाहकार मैनेजमेंट ने देश में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार समाज का आईना है जो देश की सेवा निःशुल्क करता है। ऐसे में इनके संरक्षण एवं स्वालंबन की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके समस्याओं का निदान होना चाहिए इसके लिए मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन प्रत्येक राज्यवार किया जाना चाहिए और उस मीडिया कल्याण बोर्ड में 50% की भागीदारी पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता की हो, 50% की भागीदारी सरकार अपने व्यवस्था के अनुकूल शासन एवं प्रशासनिक व्यक्ति को दें।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश में गैर राजनीतिक तरीके से देशभक्ति का कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकारों की जनगणना कराएं एवं उनके नामों की सूचीबद्ध करके प्रमाण पत्र जारी करें और केंद्र एवं राज्य लेवल पर मीडिया सशक्तिकरण की योजनाओं को भी संचालित करें।
उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय संजय कुमार मौर्य जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद आसिफ अंसारी जी के कुशल नेतृत्व में एवं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार शर्मा जी तथा पॉलिसी मेकिंग सुप्रीम कमेटी के केंद्रीय अध्यक्ष करन छौकर जी के कुशल रणनीति पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन के सभी मीडिया अधिकारी मीडिया को सशक्त बनाने की मुहिम में निरंतर संघर्षरत रहेंगे।

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