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निकाय चुनाव को लेकर प्रेक्षक ने मतदान केंद्र और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण
निकाय चुनाव को लेकर प्रेक्षक ने मतदान केंद्र और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण पश्चिमी सिंहभूम, (हि.स.)। जिले में नगरपालिका चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में चाईबासा नगर परिषद (वर्ग-ख) अंतर्गत अधिसूचित सामान्य प्रेक्षक एजाज अनवर ने चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्र और महिला कॉलेज, चाईबासा परिसर में स्थित स्ट्रांग रूम का मंगलवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग, सदर अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार, खुंटपानी प्रखंड विकास पदाधिकारी धनंजय पाठक और सदर थाना प्र…
पश्चिम सिंहभूम को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर ऑपरेशन 'मेघाबुरु' पर उच्चस्तरीय मंथन
पश्चिम सिंहभूम को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर ऑपरेशन 'मेघाबुरु' पर उच्चस्तरीय मंथन -ऑपरेशन 'मेघाबुरु' की समीक्षा के लिए चाईबासा पहुंचे सीआरपीएफ व एसटीएफ आईजी पश्चिमी सिंहभूम, 10 फरवरी (हि.स.)। जिले को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने के लक्ष्य के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने अभियान को निर्णायक चरण में पहुंचा दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के महानिरीक्षक अनूप बिरथरे जिला मुख्यालय चाईबासा पहुंचे। यहां ऑपरेशन 'मेघाबुरु' के तहत चल रह…
नगर परिषद चुनाव दुमका की दिशा व दशा तय करेगा: आदित्य साहू
नगर परिषद चुनाव दुमका की दिशा व दशा तय करेगा: आदित्य साहू दुमका, (हि.स.)। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नगर परिषद प्रबंधन समिति की बैठक स्थानीय होटल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रूपेश मंडल ने की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि नगर परिषद चुनाव केवल एक पद का चुनाव नहीं है, बल्कि यह दुमका की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते वर्षों में नगर परि…
आदर्श आचार संहिता की उड़ रही धज्जियां, बैनर-पोस्टर पर मेहरबान प्रशासन
आदर्श आचार संहिता की उड़ रही धज्जियां, बैनर-पोस्टर पर मेहरबान प्रशासन पलामू, (हि.स.)। नगर निकाय चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन के दावे जमीनी हकीकत में खोखले साबित हो रहे हैं। जिले के हुसैनाबाद क्षेत्र में कई प्रत्याशी खुलेआम नियमों की अनदेखी करते हुए सार्वजनिक स्थल और निजी मकान की दीवारों पर बैनर-पोस्टर लगाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। निजी मकान की दीवारें, मुख्य सड़कें और यहां तक कि रेलवे ओवर ब्रिज की दीवारें भी प्रचार सामग्री से पटी नजर आईं, जबकि नियमों के तहत सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है। हैरान…
भारतीय मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रव्यापी शंखनाद
भारतीय मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रव्यापी शंखनाद मार्च से देश भर में गूंजेगी बीएमएफ नेशनल की आवाज: जिला सम्मेलनों और ज्ञापन अभियान का होगा आगाज। नई दिल्ली। भारतीय मीडिया फाउंडेशन (BMF) नेशनल कोर कमेटी ने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों के लिए एक निर्णायक संघर्ष का ऐलान कर दिया है। संगठन ने आगामी मार्च महीने से पूरे देश में व्यापक स्तर पर 'ज्ञापन पत्र अभियान' और 'जिला सम्मेलनों' के आयोजन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। संयुक्त बयान: अधिकारों के लिए सड़क पर उतरेगा भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल कोर कमेटी के राष्ट्रीय अध्…
राजस्व खनिज पुलिस एवं वन विभाग की टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही
राजस्व खनिज पुलिस एवं वन विभाग की टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही मप्र। राजस्व, खनिज, पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार आशीष मिश्रा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में ओवरलोड रेत से भरे 4 हाईवा वाहनों को जप्त किया गया। जब्त वाहनों को रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत पिपराव चौकी को सुपुर्द कर दिया गया है। रात भर चला अभियान। यह संयुक्त अभियान रात लगभग 10 बजे से सुबह तक जारी रहा। तहसीलदार आशीष मिश्रा ने बताया कि अवैध रेत, कोयला और लकड़ी परिवहन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, जो लगातार जारी र…
झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त-मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समयसीमा तय करने का दिया निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त- मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समयसीमा तय करने का दिया निर्देश रांची, (हि.स.)। झारखंड में लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह नियुक्तियों को लेकर ठोस समयसीमा बताए। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष…
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