त्रिमूला माइंस के जमीन संबंधी
काम को 10 दिनों में करें पूरा : उपायुक्त
पलामू, (हि.स.)। उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में सोमवार को एनएच-75, फोरलेन पथ निर्माण, आरओआर, आरओबी और सरकार की सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति से संबंधी मामले को लेकर समाहरणालय सभागार में बैठक हुई।
उपायुक्त ने एनएचएआई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की समीक्षा की। सड़क निर्माण वाले अंचलों के अवार्डी संख्या, निर्गत एलपीसी, पेंडिंग एलपीसी, मुआवजा भुगतान सहित कई बिंदुओं की समीक्षा की। एलए कोर्ट योग्य के मामलों पर भी नियमनुसार कार्रवाई करने की बात कही।
उन्होंने संबंधित सीओ और भू-अर्जन पदाधिकारी को आपस में लगातार संपर्क में रहने और रैयतों की प्रत्येक शिकायतों में रुचि लेने का निर्देश दिया। बैठक में यह पाया गया कि कुछ मामले संबंधित एजेंसी के स्तर से लंबित है। उपायुक्त की ओर से एजेंसी को भी पेपर वर्क स्ट्रांग रखने पर बल दिया गया।
पेंडिंग वर्क 10 दिनों पूरा करने का निर्देश
भू-अर्जन की बैठक के बाद उपायुक्त ने जिले में संचालित विभिन्न माइंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी माइंस प्रतिनिधियों से अंचलों-जिला स्तर पर लंबित उनके ग्रीवांसेज से अवगत हुईं। माइंस प्रतिनिधियों के ग्रीवांसेज को लेकर संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी के साथ ऑनस्पॉट चर्चा की गयी। त्रिमूला माइंस के लैंड शीड्यूल पेंडिंग कार्य आगामी 10 दिनों के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीओ को आवश्यक सहयोग देने को भी कहा।
कई माइंस में एक्सप्लोसिव के लिये एनओसी देने को लेकर उपायुक्त को अवगत कराया गया। वहीं जीएम-जेजेलैंड के एनओसी पर भी चर्चा की गयी। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोयल माइंस के सुचारू रूप से संचालित होने से जिले के विकास को गति मिलेगी। ऐसे में यह जरूरी है कि माइंस के प्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी एक टीम के रूप में कार्य करें।
बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा, हुसैनाबाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, विभिन्न माइंस प्रतिनिधि सहित संबंधित सीओ मौजूद थे।
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