आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक

आपूर्ति विभाग की 

समीक्षात्मक बैठक

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

गोदामों में खाद्यान्न का सुव्यवस्थित रख-रखाव, समय पर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश

10 जून 2026 तक शत-प्रतिशत सीएमआर जमा करने का आदेश दिया गया

सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों का नियमित भौतिक निरीक्षण एवं पंजी सत्यापन करने का निर्देश

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में श्रीमती मोनी कुमारी (विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी), श्री राम गोपाल पाण्डेय (जिला आपूर्ति पदाधिकारी), कनीय अभियंता (भवन निर्माण विभाग), सभी पणन पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक एवं चयनित राईस मिलर उपस्थित थे।

बैठक के प्रमुख बिंदु एवं निर्देश:

धान अधिप्राप्ति

जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 3.50 लाख क्विंटल था, जिसमें 3.33 लाख क्विंटल (95%) धान की खरीद पूरी हो चुकी है। सभी राईस मिलरों को 10 जून 2026 तक शत-प्रतिशत सीएमआर जमा करने का आदेश दिया गया है।

प्रमुख निर्देश

- सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को गोदामों का भौतिक सत्यापन एवं पंजियों का निरीक्षण करने के निर्देश।

- गोदामों में खाद्यान्न का सुव्यवस्थित रख-रखाव, समय पर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश।

- खाद्यान्न वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरतने का सख्त निर्देश, ताकि आपूर्ति व्यवस्था में कोई शिकायत न आए।

- सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों का नियमित भौतिक निरीक्षण एवं पंजी सत्यापन।

- प्रत्येक प्रखण्ड में PDS दुकानदारों के साथ प्रतिमाह कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने का निर्देश।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वितरण

PHH कार्डधारियों को

- गेहूँ: 01 किग्रा, चावल: 04 किग्रा प्रति सदस्य निःशुल्क

- चना दाल एवं नमक: 01 किग्रा निःशुल्क प्रति कार्ड

AAY कार्डधारियों को

- गेहूँ: 07 किग्रा, चावल: 28 किग्रा प्रति कार्ड निःशुल्क

- चीनी: 01 किग्रा @ ₹28/- प्रति कार्ड

GREEN कार्डधारियों को

- चावल: 05 किग्रा निःशुल्क प्रति सदस्य

अन्य योजनाएँ

- सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना

- नमक वितरण योजना

- चना दाल वितरण योजना

- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (जिले में 32 केन्द्र संचालित) इन की समीक्षा करते हुए कई अहम दिशा निर्देश दिया गया।

वर्तमान स्थिति

- जिले में कुल 2017 PDS दुकानें संचालित हैं (ग्रामीण: 1471, शहरी: 546)।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल 2026 में 91.82% एवं मई 2026 में 90.62% लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किया गया।

- e-KYC पूर्णता: 77.87%।

- 14 गोदामों की मरम्मत कार्य पूर्ण।

- स्मार्ट PDS प्रणाली के माध्यम से वितरण जारी।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अधिकारियों को आमजन की सेवा में पूर्ण निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।